बिद्री साखर कारखान्यावरील कारवाईला उत्पादन शुल्क विभागाची स्थगिती

गळीत हंगाम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा

बिद्री (प्रतिनिधी):- येथील श्री. दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचा मोलॅसिस विक्रीचा एम-१ परवाना निलंबनाच्या जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या आदेशास उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी स्थगिती दिली. कारखान्याच्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पावरील कारवाईस मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली होती. आता मोलॅसिस विक्रीवरील बंदी हटविल्याने येत्या हंगामात कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या डिस्टीलरी प्रकल्पावर उत्पादन शुल्क विभागाने २१ जून २०२४ रोजी रात्रीची तपासणी करत काही त्रुटी दाखविल्या होत्या. याबाबतच्या चौकशी अहवालानुसार जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कारखान्याला इथेनॉलचे नव्याने उत्पादन करण्यास व असलेल्या साठ्याची विक्री करण्यास बंदी घातली होती. या निर्णयाविरुद्ध कारखाना प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याबाबत विचार करुन आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. या कमी कारखान्याच्या वतीने अॅड. विनायक साळोखे यांनी काम पाहिले

कारखाना कार्यक्षेत्राच सुमारे ११ लाख टन ऊसाची उपलब्धता आहे. कारखान्यावरील कारवाईमुळे पिकविलेल्या ऊसाच्या गाळपावर प्रश्नचिन्ह होते मात्र या निर्णयाने चार तालुक्याच्या कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांची चिंता दूर झाली असून तोडणी-ओढणी वाहतूकदार यांच्या करार व ऊस मजूर नोंदनी तसेच सबंधीत सर्वच हंगामपुर्व कामांना गती आली आहे.

"कारखान्यातील हंगामपुर्व कामे प्रगतीपथावर असून यंदाचा हंगाम यशस्वी करण्यासोबतच विक्रमी ऊस गाळप करण्याचे उदिष्ट आहे. कारखान्याच्या उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पातून अधिक अर्थिक सक्षमता प्राप्त करण्याचे उदिष्ट असून यामाध्यमातून ऊस उत्पादकांना चांगला ऊसदर देणेसाठी आम्ही कटिबध्द आहोत.  के. पी. पाटील (अध्यक्ष, बिद्री साखर कारखाना)