केवळ सत्ताधारी आमदारांनाच विकासनिधी; मुंबई महापालिकेचा अजब कारभार
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा कारभार पाहणाऱ्या महापालिकेची निवडणूक दोन वर्षांपासून अधांतरी आहे. त्यामुळे तुम्ही राहात असलेल्या भागातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा तुमच्या मतदारसंघाचा आमदार कोणत्या पक्षाचा आहे, यावर अवलंबून असू शकेल. कारण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना भरभरून निधीवाटप केल्याचे तर विरोधी आमदारांना मात्र निधीवंचित ठेवल्याचे वास्तव ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने उजेडात आणले आहे.
मुंबईतील ३६पैकी २१ आमदार सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाचे, तर १५ विरोधी पक्षांचे आहेत. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने आमदारांना नागरी कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा ठराव प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२३मध्ये केला. या धोरणानुसार डिसेंबर २०२३पर्यंत सत्ताधारी युतीच्या २१ आमदारांना निधी देण्यात आला, मात्र विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मात्र वंचित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी (शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेस) ११ आमदारांनी निधीची मागणी केली होती.
विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी किती जणांनी निधीसाठी अर्ज केला होता आणि किती जणांना निधी मिळाला याची खातरजमा करण्यासाठी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रत्येक आमदाराशी व्यक्तिगतरीत्या संपर्क साधला. पंरतु, विरोधी पक्षांना निधी मंजूर केला गेला असता तर धारावीतील नाल्यांच्या दुरुस्तीची कामे, शिवडी येथील उद्यानाचे सुशोभीकरण किंवा सत्यनारायण चाळीत पेव्हर ब्लॉक बसवण्यासह अनेक विकासकामे मार्गी लागली असती. कारण ही कामे विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांतील आहेत. विकासनिधी वाटपातील या भेदभावासंदर्भात महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न इंडियन एक्स्प्रेसने केला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
About The Author
