अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांना काय मिळणार ?

जसजशी एक फेब्रुवारी ही बजेटची तारीख जवळ येऊ लागली आहे तसा दलाल स्ट्रीट पासून सगळीकडेच हा प्रश्न विचारायला सुरुवात झाली आहे. आजच्या लेखामध्ये अर्थसंकल्पातील मागण्या आणि सरकारची भूमिका याविषयी माहिती घेऊया.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आणि अंतरिम अर्थसंकल्पात फरक असतो.
दरवर्षी 31जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर होतो, म्हणजे जे आर्थिक वर्ष संपणार आहे त्यामध्ये सरकारने काय काम केलं ? कोणत्या अडचणी आल्या ? भविष्यात अर्थव्यवस्था कशी मार्गक्रमण करणार आहे याविषयी सरकारने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी वाचायला मिळते.

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे अर्थसंकल्प कसा असेल याची एक झलकच असते. यावेळी मात्र असे होणार नाही, ज्या वर्षात लोकसभा निवडणूक असते त्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर न होता, अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होतो, म्हणजेच पूर्ण वर्षाचा ‘प्लॅन’ सरकार सादर करत नाही.

अर्थसंकल्प कसा तयार होतो ?

प्रत्येक सरकारी खात्याद्वारे आपल्याला मागण्या नोंदवून अर्थमंत्रालयाला सादर केल्यावर पुढच्या वर्षी म्हणजे पुढच्या आर्थिक वर्षात किती उत्पन्न प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराद्वारे जमा होणार आहे ? याचा अंदाज घेऊन अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

सरकारी योजना जाहीर होणे हा एक भाग आणि त्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पातील निधीची तरतूद होणे हा दुसरा भाग जर सरकारने अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली तरच सरकारी योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकते आणि म्हणूनच सरकारचा पुढच्या एक वर्षातील पैसे खर्च करायचा आणि पैसे कमवायचा रोड मॅप कसा आहे हे अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते.

कोणताही अर्थसंकल्प दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन म्हणजेच शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहायला हवा. सरकार निवडून आल्यावर तो पहिला अर्थसंकल्प सादर करते आणि यावर्षी निवडणुकांना सामोरे जाणार असते त्यावर्षी जो अर्थसंकल्प सादर करते यातील राजकीय फरक समजून घेऊया. निवडणूक जिंकण्यासाठी घोषणा करणे हा प्रत्यक्ष हेतू नसला तरी शेवटचा अर्थसंकल्प पॉप्युलरच असावा लागतो कारण येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा थोडासा प्रभाव नक्कीच दिसतो. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून मागण्या काय गेल्या पाच वर्षापासून भारतात सरकारचा सगळ्यात क्षेत्रामध्ये ॲक्टिव्ह सहभाग राहिला आहे. रेल्वे, रस्ते, अभियांत्रिकी, पायाभूत सुविधा, बंदरे, अवकाश संशोधन या क्षेत्रात सढळहस्ते खर्च करण्याची मोदी सरकारची रणनीती दिसून आली आहे. वाढते सरकारी खर्च सर्वांनाच हवेहवेसे वाटतात. सरकारचा पैसे खर्च करण्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेत पैसे खेळते ठेवण्याचा असतो यातूनच अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार निर्मिती सुद्धा होते आणि बाजारपेठेला चालना मिळते.