उद्घाटन न झालेल्या नव्या सभागृहावरून मिरज पंचायत समितीत गदारोळ; मासिक सभा बंद पाडली

मिरज (प्रतिनिधी)
मिरज पंचायत समितीच्या उद्घाटन न झालेल्या नव्या सभागृहात मासिक सभा घेण्याच्या निर्णयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद झाला. विरोधी भाजप सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सभा रोखून धरत ती बंद पाडली. अखेर उपकार्यकारी अधिकारी किरण सायमोते यांनी हस्तक्षेप करून सभा जुन्या सभागृहात घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तणाव निवळला.

पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती तन्वी कमलेकर, उपसभापती ललिता शेजूळ आणि उपकार्यकारी अधिकारी किरण सायमोते यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती. नव्या सभागृहाच्या उद्घाटनावरून आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू असताना प्रशासनाने सभा नव्या सभागृहात आयोजित केल्याने वादाला तोंड फुटले.

भाजपचे सदस्य विष्णू पाटील, विनायक जाधव, संदीप बंडगर आणि पांडूरंग पाटील यांनी सदस्यांना विश्वासात न घेता नव्या सभागृहात सभा का घेतली, असा सवाल उपस्थित केला. उद्घाटन होईपर्यंत येथे सभा घेऊ नये, अशी भूमिका घेत त्यांनी गोंधळ घालत सभा बंद पाडली.

यावेळी सभापती तन्वी कमलेकर यांनी सावध भूमिका घेत जुने सभागृह प्रशिक्षणासाठी वापरात असल्याने आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या संमतीनेच नव्या सभागृहात सभा घेण्याचा निर्णय झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र सुरुवातीला सत्ताधारी सदस्यांनीही अपेक्षित साथ न दिल्याने त्या विरोधकांशी एकट्याच भिडल्याचे चित्र दिसून आले.

वाद अधिक चिघळू नये यासाठी उपकार्यकारी अधिकारी किरण सायमोते यांनी हस्तक्षेप करत सभा जुन्या सभागृहात घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर विरोधी सदस्य सभागृहाबाहेर पडले. मात्र सत्ताधारी गटाचे सदस्य सुरज मगदूम, अरविंद सपकाळ, गायत्री घोरपडे, रिदा मुजावर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सभा नव्याच सभागृहात व्हावी, अशी ठाम भूमिका घेत नव्या सभागृहात ठिय्या आंदोलन केले.

अखेर सायमोते यांनी सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची समजूत काढल्यानंतर जवळपास दोन तासांनी जुन्या सभागृहात सभेला सुरुवात झाली. सभेतही नव्या सभागृहाच्या मुद्द्यावरून चर्चा रंगली. सदस्य अरविंद सपकाळ यांनी दोन वर्षांपासून उद्घाटन रखडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पुढील सभा नव्या सभागृहात घेण्याचा ठराव मांडला. त्याला भाजपचे सदस्य संदीप बंडगर आणि विष्णू पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अखेरीस नव्या सभागृहाच्या उद्घाटनाबाबत सर्वानुमते निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले.