प्रस्तावित देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा हिंदू मंदिरांच्या अस्तित्वासाठी बाधक

आमदार सुधीर गाडगीळ यांचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र
सांगली (प्रतिनिधी)

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत मसुदा स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ हा हिंदू देवस्थानांच्या पारंपरिक धार्मिक आणि कायदेशीर हक्कांवर गदा आणणारा ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील देवस्थान संस्था, मंदिर विश्वस्त आणि लाखो भाविकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा वादग्रस्त मसुदा सध्या स्थगित करून मागे घेण्यात यावा, अशी विनंती भाजप आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळाने या कायद्याच्या संभाव्य दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधल्यानंतर, आमदारांनी या संवेदनशील विषयाचे गांभीर्य ओळखून थेट शासनाकडे हिंदू मंदिरांची बाजू मांडली आहे.

महसूलमंत्र्यांना सादर केलेल्या पत्रात आमदार गाडगीळ यांनी स्पष्ट केले आहे की, या प्रस्तावित कायद्यामुळे हिंदू देवस्थानांच्या इनाम जमिनींवरील पूर्वापार चालत आलेले पारंपरिक आणि धार्मिक हक्क बाधित होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता आणि दैनंदिन धार्मिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडेल. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४, २५, २६ आणि ३००-अ अंतर्गत धार्मिक संस्थांना मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे व संरक्षणाचे जतन होणे लोकशाहीत आवश्यक असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनीही व्यक्त केले आहे. त्यामुळे घाईघाईने कोणताही निर्णय न घेता, संबंधित सर्व देवस्थान संस्था, कायदेतज्ज्ञ आणि भाविक यांना विश्वासात घेऊन व्यापक चर्चा केली जावी, हरकती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी आणि देवस्थानच्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने अधिक स्वतंत्र व कठोर कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, हिंदू मंदिरांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक संजय घाटगे, तसेच हिंदु जनजागृती समितीचे सर्वश्री संतोष देसाई, अभिजित कोडग आणि शुभम ओसमट यांच्या शिष्टमंडळाने आमदार सुधीर गाडगीळ यांची भेट घेऊन त्यांना या विषयाची दाहकता सांगणारे सविस्तर निवेदन दिले होते. मंदिरांची स्वायत्तता आणि धार्मिक परंपरा सुरक्षित राहणे हीच हिंदू समाजाची मुख्य भूमिका असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले होते.