राजेश लाटकर यांचा फेरपडताळणी प्रक्रियेवर आक्षेप

‘व्हीव्हीपॅट’ न दाखवल्याने संशय , न्यायालयात जाण्याचा इशारा

कोल्हापूर, (प्रतिनिधी):
कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील मतदान फेरपडताळणी प्रक्रियेवर काँग्रेसचे उमेदवार व माजी नगरसेवक राजेश लाटकर यांनी थेट आक्षेप नोंदवला आहे. मतदान यंत्रातील आकडेवारी दाखवून पडताळणी करण्यात येत असली, तरी व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्या न दाखवता प्रक्रिया केली जात असल्याने ती अपूर्ण व संशयास्पद असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

लाटकर यांनी ही प्रक्रिया फेटाळून लावत आपण फेरपडताळणी प्रक्रियेतील सहभाग मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, त्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार सादर केली असून, आवश्यकता भासल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशाराही दिला आहे.

कोल्हापूर उत्तरसह चंदगडचे उमेदवार नंदा बाभुळकर आणि करवीरचे उमेदवार राहुल पाटील यांनीदेखील विधानसभा निवडणुकीतील मतदानावर आक्षेप घेत फेरपडताळणीची मागणी केली होती. त्यानुसार, २३ जुलैपासून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आली होती. केवळ प्रशासनाचे अधिकारी व उमेदवारांचे प्रतिनिधीच उपस्थित होते.

लाटकर यांनी सांगितले की, “फेरपडताळणीत निवडणुकीचे आकडे दाखवले गेले, पण व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्या दाखवल्या गेल्या नाहीत. जर विभागाचा कारभार पारदर्शक असेल, तर लपवण्यासारखे काही नसताना त्या चिठ्ठ्या का लपवण्यात आल्या?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

फेअर पडताळणीसाठी सुमारे अडीच लाख रुपये भरले होते. एवढा खर्च करून आणि प्रशासनाची यंत्रणा वापरून जर पारदर्शकता राहिली नाही, तर त्याचा उपयोग काय? असा प्रश्नही लाटकर यांनी उपस्थित केला.

उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान यंत्रांची पडताळणी होणार होती. पण सुरुवातीला निवडणूक यंत्रणेने फक्त मतदान आकडे दाखवले आणि नंतर मशीन रिसेट करून मॉक पोल घेतला. मात्र, निवडणुकीत झालेल्या प्रत्यक्ष मतदानावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्या दाखवल्या गेल्या नाहीत. “फक्त आकडेवारीवर आम्ही विश्वास कसा ठेवायचा?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

यासंदर्भात विचारणा केली असता प्रशासनाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्या दाखवण्याचा उल्लेख नाही. मात्र, या उत्तराने समाधान न झाल्याने लाटकर यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची तयारी दर्शवली आहे. प्रशासनाने मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसारच ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडल्याचे स्पष्ट केले आहे.