जुना बुधगाव रोडवरील वाहतुकीत मोठा बदल ; पुढील तीन महिने रस्ता राहणार बंद !

सांगली (प्रतिनिधी)

जुना बुधगांव रोड, येथील रेल्वे गेट क्र. 129 दुरुस्तीच्या कामकाजासाठी बंद ठेवणे आवश्यक असल्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी  मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 115 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सांगली शहरातील जुना बुधगाव रस्ता येथील रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग क्र. 129 वरील रस्ता दिनांक 25 मे 2026 पासून पुढील 3 महिन्यांच्या कालावधीकरिता सर्व प्रकारच्या वाहन वाहतुकीसाठी बंद केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. तसेच अटी व शर्तीचे अधीन राहून पर्यायी वाहतूक मार्ग घोषित केले आहेत.

सांगली शहरातील जुना बुधगाव रस्ता रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग क्र. 129 हा 25 मे पासून दोन्ही बाजूने वाहतुकीस पूर्णतः बंद राहील. त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी दोन्ही बाजूंना मोठ्या आकाराचे माहिती व दिशादर्शक फलक, रेडियम रिफ्लेक्टर, ब्लिंकर्स, बेरिकेड्स आणि गतिरोधक लावणे, पर्यायी रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना महारेल ठेकेदारांनी 24 तासांसाठी सुरक्षा रक्षक नेमणे, संपूर्ण मार्गावर रात्रीच्या वेळी पुरेशी प्रकाश व्यवस्था चालू ठेवणे आदि अटी व शर्ती ठेवल्या आहेत. तसेच, कामाच्या ठिकाणी कोणतीही दुर्घटना किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास महारेल व संबंधित ठेकेदार पूर्णतः जबाबदार राहतील. आवश्यकतेनुसार त्यांनी शासकीय मानधन भरून अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त घ्यावा, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पावसाळ्यात कृष्णा नदीच्या पातळीत वाढ झाल्यास उत्तर नगर व काका नगर येथील रस्ता बंद होतो, अशा वेळी या बंद मार्गाचा आपत्कालीन वापर करावा, असेही त्यात म्हटले आहे.

पर्यायी वाहतूक मार्ग

पुण्याकडे जाण्यासाठी / येण्यासाठी – आर.टी.ओ. (RTO) ऑफिस तसेच समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयाकडून जुना बुधगाव रोडने ‘शिवशंभो चौक’ मार्गे बाहेर पडता येईल.

सांगली शहरात येण्या-जाण्यासाठी – जुना बुधगाव रोडमार्गे ‘पट्टणशेट्टी होंडा शोरूम चौक’ ‘टीव्हीएस (TVS) शोरूम मार्गे वाहतूक करता येईल.

स्थानिक नागरिकांसाठी – शांतिनिकेतन कॉलेज परिसरातील नागरिकांनी सांगली शहरात येण्या-जाण्यासाठी ‘चिंतामणीनगर ओव्हर ब्रिज’ चा वापर करावा. 

ही अधिसूचना आपत्कालीन वाहने (उदा. रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल व पोलीस वाहने) यांना लागू राहणार नाही. या अधिसूचनेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.