सोशल मीडियाचा बदलता चेहरा;सरकारला प्रश्न विचारण्याच व्यासपीठ
कोल्हापूर (प्रतिनिधी)
देशातील राजकारणात गेल्या दशकभरात सोशल मीडियाचे महत्त्व लक्षणीय वाढले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारासाठी फेसबुक, ट्विटर (आताचे एक्स), यूट्यूब आणि व्हॉट्सॲपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला होता. विशेषतः युवकांचा डिजिटल प्रचारातील सहभाग आणि सोशल मीडियावरील मोहिमांमुळे निवडणुकीच्या निकालावरही त्याचा प्रभाव पडल्याची चर्चा झाली होती.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियाचे स्वरूप बदलत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान सोशल मीडियाचा वापर केवळ प्रचारासाठी नव्हे, तर आंदोलनाची माहिती पोहोचविण्यासाठी आणि जनमत तयार करण्यासाठी झाला. मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूरसह राज्यातील विविध शहरांतील आंदोलनांचे व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि थेट प्रक्षेपण काही क्षणांत लाखो नागरिकांपर्यंत पोहोचले.
विद्यार्थी, युवक आणि विविध संघटनांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत सरकारसमोर प्रश्न उपस्थित केले. बेरोजगारी, महागाई, स्पर्धा परीक्षांतील गैरव्यवहार, शेतकरी आंदोलन आणि इतर सार्वजनिक प्रश्नांवरही सोशल मीडियावर सातत्याने चर्चा होत असल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडील आंदोलनांमुळे या चर्चेला अधिक गती मिळाली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सोशल मीडिया हे कोणत्याही एका पक्षाचे माध्यम नसून जनभावना व्यक्त होण्याचे प्रभावी व्यासपीठ आहे. जनतेचा पाठिंबा जसा या माध्यमातून व्यक्त होतो, तशीच नाराजी आणि असंतोषही वेगाने समोर येतो. त्यामुळे प्रचारासाठी प्रभावी ठरलेले हेच माध्यम आता सत्ताधाऱ्यांना जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास भाग पाडत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
आगामी निवडणुका, आंदोलने आणि सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये सोशल मीडियाची भूमिका अधिक प्रभावी राहण्याची शक्यता आहे. प्रचारासोबतच जनतेशी विश्वासार्ह संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर डिजिटल माध्यमांवरील जनमत अधिक अवलंबून राहील. महाराष्ट्रातील अलीकडील आंदोलनांनी या बदलत्या राजकीय वास्तवाची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली आहे.
