ऊसदराबाबत बेमुदत ठिय्या आंदोलन

कोल्हापूर ता.06 (प्रतिनिधी) पश्चिम महाराष्ट्रासहीत कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सध्या ऊस हंगाम सुरवात होणार आहे या पार्शभूमीवर शेतकरी सेना महाराष्ट्र, जय शिवराय किसान संघटना यासह इतर अनेक शेतकरी संघटनानी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी मा. प्रादेशिक सह. संचालक कार्यालय. कोल्हापूर यांना कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांनी मागील हंगामातील आर. एस. एफ. नुसार हिशोब देऊन त्यातील नफा ऊस उत्पादकांना आणि यावर्षीच्या हंगामातील एफ. आर. पी अधिक 200 रुपये दिल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू नयेत अशी मागणी केली होती. याबाबत काल 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी मा. जिल्हाधिकारीसो, कोल्हापूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात साखर कारखानदार आणि सर्व संघटना यांची संयुक्त बैठक घेतली, परंतु या बैठकीतून ठोस तोडगा निघाला नाही. यामुळे पुढील मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी गुरुवार दिनांक 6 नोव्हेंबर 2025 पासून प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

बेमुदत ठिय्या आंदोलन संघटनांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत मागील हंगामातील आर.एस.एफ. (इतर महसूल उत्पन्नातील वाटा) नुसार हिशोब देऊन, त्यातील नफा रंगराजन समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ७०:३० या प्रमाणात शेतक-यांना द्यावा, मागील हंगामातील साखरेला सरासरी 3800 से 3900 रुपये दर मिळाला आहे. शिवाय उपपदार्थांनाही चांगले दर मिळालेले आहेत. त्यामुळे यावर्षीच्या हंगामातील ऊसास एफ. आर. पी अधिक किमान 200 रुपये दर देण्यात यावा, सर्व कारखान्यांनी क्रम पाळीचा अवलंब करून त्यानुसार ऊस तोडी कार्यक्रम राबवावा. सदर क्रम पाळीचे पत्रक गावातील प्रमुख नोटीस बोर्डवर लावणे बंधनकारक करावे, साखर कारखान्यातील काटामारी, रिमोट, सिम, जंक्शन बॉक्समध्ये छेडछाड, कॉम्प्युटरमध्ये सॉफ्टवेअर, हाताने पावत्यात घोळ, प्रिंटरचा खेळ या माध्यमातून सूरू असलेली काटा मारी शोधून कारवाई करा, काटामारी थांबवा, ऊम वाहतूक भाडे अंतरानुसार घ्यावे.

कोल्हापूर विभागातील सर्व साखर कारखान्यांनी आर. एस. एफ नुसार मागील हंगाम 2024-25 मधील गाळप झालेल्या सालचा हिशोब साखर आयुक्तांना सादर केलेला नाही, शिवाय या वर्षाचा हंगाम सुरू करण्यापूर्वी स्थानिकच्या जास्त खप असणाऱ्या दोन वर्तमानपत्रांमध्ये उसाचा दर किती देणार, हे जाहीर करण्याचा कायदा, ऊस दर नियंत्रण कायदा 1966 नुसार बंधनकारक आहे. असे असताना साखर कारखाने सुरू कसे झाले? तसेच मागील हंगामामध्ये साखरेला सरासरी 3900 रुपयांच्या दरम्यान दर मिळालेले आहेत. याशिवाय उप पदार्थांना देखील चांगले दर मिळाले असल्यामुळे, यावर्षीच्या हंगामासाठी एफ. आर. पी अधिक किमान 200 रुपये दर देणे सहज शक्य आहे. मागील सात ते आठ वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च 60 ते 70% ने वाढला आहे आणि एफ. आर. पी मध्ये केवळ 10 ते 12 टक्केच वाढ झालेली आहे. तोडणी-वाहतूक खर्चात मात्र 65% वाढ झालेली आहे. त्यामुळे सध्याचा ऊस दर शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यासाठी आम्ही आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. या वर सरकारने जर लवकर तोडगा काढला नाही तर उग्र आंदोलन करणार असल्याचा ईशारा शेतकरी संघटनांनी दिला.